सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास का बजट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में मंगलवार को आम बजट पेश किया। मोदी 3.0 सरकार का यह पहला आम बजट है इस बजट के पेश होने के बाद पूर्वमंत्री और बैकुंठपुर विधायक भैयालाल राजवाडे ने इस बजट को ऐतिहासिक और क्रांतिकारी बताया । श्री राजवाडे ने कहा कि कैंसर की दवा सस्ती मिले इसका प्रावधान बजट में किया गया है। जिससे इससे लडने में देश की जनता को राहत रहेगी।
विकसित भारत की परिकल्पना
श्री राजवाडे कहा कि बजट विकसित भारत के लिए भाजपा के विचारधारा को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया है। अंत्योदय के विचारधारा को ध्यान में रखते हुए, गरीब, महिला, युवा और किसान सहित हर वर्ग को मजबूती देने का काम इस बजट में दिखाई दिया है।
युवाओ को भरपूर अवसर
भैयालाल राजवाडे ने कहा कि ये बजट युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर के लिए तैयार किया गया है। एंप्लॉयमेंट जेनरेशन के ऊपर, स्किलिंग पर किसान और एग्रीकल्चर के ऊपर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बजट खर्च हो रहा है. राठौड़ ने कहा कि साधारण परिवारों के लिए इनकम टैक्स में छूट दी गई, अर्बन डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया गया, यूथ पर खासतौर पर फोकस से दिया गया, एम्प्लॉयमेंट पर फोकस रहा है। इसके साथ ईपीएफओ के माध्यम से उसे ट्रैक करने का काम किया जाएगा। युवाओं को आर्थिक मदद देने का काम इस बजट के जरिए किया जाएगा।
2047 का विजन बजट
श्री राजवाडे ने कहा कि मुद्रा लोन के जरिए युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा और इन्फ्रास्ट्रक्चर के जरिए युवाओं को आगे बढ़ने का काम किया जा रहा है। इस बजट को 2024 का नहीं माने ये 2047 का विजन है। युवा, महिला, किसान और गरीब को इस बजट में शामिल किया है, बहुत अच्छा बजट पेश किया है।
सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास का बजट
उन्होने कहा कि केन्द्रीय बजट 2024-25 को ऐतिहासिक और क्रांतिकारी बताते हुए कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को तीव्र गति से आगे बढ़ाने वाले इस बजट में सरकार का फोकस गरीब, महिला, किसान और युवा सहित प्रत्येक वर्ग की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने में है। केन्द्रीय बजट में सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ प्रत्येक वर्ग के लिए अनेकों कल्याणकारी, जनहितैषी व प्रगतिशील घोषणाएं की गई हैं।
बजट से देश को अर्थिक गति मिलेगी
बजट में देश के सतत आर्थिक विकास के लिए सरकार ने 9 सूत्रीय एक व्यापक रोड मैप की रूपरेखा तैयार की है। इसमें कृषि, रोजगार, सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, नवाचार, अनुसंधान और विकास और अगली पीढ़ी के सुधार की प्राथमिकताएं शामिल हैं।


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