महासमुंद विधानसभा क्षेत्र के 40,000 किसान मोदी सरकार के काले कानूनों के विरोध में

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मोदी सरकार ने 2500 रु क्विं में धान खरीदी पर अड़ंगा लगाया तब 20 लाख किसानों पत्र लिखकर विरोध किया था

भाजपा किसानों के साथ नही पूंजीपतियों के साथ हमेशा खड़ी रही

तहकीकात न्यूज  @  वेब डेस्क .  रायपुर 

मोदी सरकार के किसान विरोधी काले कानूनों के खिलाफ पूरे देश में किसानों मजदूरों और आम लोगों में गुस्सा उमड़ रहा है। प्रदेश कांग्रेस के संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने जानकारी दी है कि केवल महासमुंद विधानसभा क्षेत्र के ही 40,000 किसान मोदी सरकार के काले कानूनों के विरोध में हैं। महासमुंद क्षेत्र पहले भी किसान आंदोलनों के लिए जाना जाता रहा है और किसान हित में आवाज उठाने में महासमुंद के लोग कभी पीछे नहीं रहे।

प्रदेश कांग्रेस के संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने जानकारी दी है कि कांग्रेस के द्वारा तीनों किसान विरोधी आम आदमी विरोधी काले कानूनों के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान पूरे देश के साथ-साथ छत्तीसगढ़ की सभी 90 विधानसभाओं में चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 20 लाख किसानों के हस्ताक्षर का लक्ष्य रखा गया है। मोदी सरकार के किसान विरोधी आम आदमी विरोधी तीनों काले कानूनों के खिलाफ कांग्रेस के हस्ताक्षर अभियान को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है।महासमुंद विधायक विनोद चंद्राकर ने प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय राजीव भवन में किसानों के हस्ताक्षरित ज्ञापनों को जमा किया।

प्रदेश कांग्रेस के संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि किसानों के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए भाजपा के नेता शराब दुकान लूटने वालों के लिए आमरण अनशन कर रहे हैं। किसानों, आदिवासियों, मजदूरों, गरीबों के हितों के लिए आज तक आंदोलन नहीं करने वाली भाजपा शराब लूटने वाले लोगों को बचाने के लिए आंदोलन कर रही है जो छत्तीसगढ़ राज्य की जनता का अपमान है। ऐसे जनविरोधी आंदोलन से सब दुखी है। गिरफ्तार लोगों में एक व्यक्ति पहले भी अवैध रूप से शराब रखने के आरोप में जेल जा चुका है। ऐसे लोगों का भाजपा और सांसद द्वारा समर्थन करना उचित नहीं है।
प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा ने आम आदमी के लिए कभी आंदोलन नहीं किया। किसान, मजदूर, बेरोजगारों के हितों के लिए आंदोलन नहीं किया। बीएसपी कर्मियों और टीए-टीओटी के आंदोलन के समर्थन में आज तक आंदोलन नहीं किया।यह गंभीर चिंता का विषय है कि राज्य का प्रमुख विपक्षी दल भाजपा और एक सांसद शराब लूटने वालों का समर्थन कर रहा है।

कांग्रेस संचार प्रमुख शैलेश त्रिवेदी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार द्वारा बनाए जा रहे राष्ट्रीय राजमार्ग अधूरे पड़े हैं। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत बनाई जा रही राजनांदगांव दुर्ग से होकर निकलने वाली सड़क का किसानों को मुआवजा 5 साल से नहीं मिला है। दुर्ग सांसद किसानों के मुआवजे के लिए केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पूरा करने के लिए और छत्तीसगढ़ के साथ किए जा रहे अन्याय को रोकने के लिए आंदोलन करते तो जनता के बीच उनका सम्मान बढ़ता। शराब दुकान लूटने वाले और जिनका प्रकरण न्यायालय में जा चुका है ऐसे अपराधियों को बचाने के लिए किया गया आंदोलन पूरी तरह से विफल साबित हुआ।

शैलेश त्रिवेदी ने कहा है कि इस समय प्रदेश और देश कोरोना के अभूतपूर्व संकट से जूझ रहा है। पिछले 6 साल से बढ़ रही बेरोजगारी अब चरम पर पहुंच गई है। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। सांसद अगर केंद्र सरकार से अगर लोगों को रोजगार दिलाने की मांग करते हुए अनशन करते तो बेहतर होता।
कोरोना संकट के बाद छत्तीसगढ़ राज्य को केंद्र सरकार से हजारों करोड़ रुपए जीएसटी की राशि नहीं मिली है। पीएम आवास योजना सहित अन्य केंद्रीय योजनाओं की राशि भी छत्तीसगढ़ को नहीं दी जा रही है। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य में गरीब जनकल्याण रोजगार योजना लागू नहीं की। केंद्र सरकार से राज्य के हित के लिए सांसद अगर फंड की मांग करते हुए आमरण अनशन करते तो उनकी गरिमा बढ़ती। सांसद शराब लूटने वालों का समर्थन कैसे कर रहे हैं।

सांसद विजय बघेल ने केंद्र सरकार द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ के पैकेज से छत्तीसगढ़ की जनता के हित में फंड जारी करने या प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य योजनाओं के लिए लंबित राशि की मांग क्यों नहीं की ? दुर्ग बेमेतरा रेल लाइन का काम चालू कराने, बीएसपी कर्मचारियों के हितों के लिए और टीए-टीओटी प्रशिक्षुओं को नौकरी देने के लिए आंदोलन करते तो बेहतर होता।

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