पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी, राजस्व कामकाज प्रभावित, लोग परेशान

पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी, राजस्व कामकाज प्रभावित, लोग परेशान

बैकुंठपुर।

कोरिया जिले में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर पटवारी गत 13 अक्टूबर से आंदोलन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ के बैनर तले जिले के बैकुंठपुर में प्रदर्शन किया जा रहा है। पटवारियों की हड़ताल के चलते राजस्व संबंधी कामकाज प्रभावित हो रहा है, जिससे आम लोगों को जरूरी कार्यों के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

पटवारी अपनी मांगों को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं। उनकी प्रमुख मांगों में वेतन विसंगति दूर करना, पदोन्नति का लाभ देना, पीवीऐप से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना और निलंबन व तबादले की कार्रवाई वापस लेना शामिल है। संघ का कहना है कि इन मांगों का निराकरण होने से पटवारियों को कार्य करने में आ रही समस्याओं से राहत मिलेगी।

छत्तीसगढ़ में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल और डिजिटल फसल सर्वेक्षण में उत्पन्न तकनीकी बाधाओं ने राजस्व प्रशासन की व्यवस्था को संकट में डाल दिया है। राज्य में खरीफ फसलों की गिरदावरी और डिजिटल रिकॉर्ड का काम प्रभावित हुआ है। संघ के जिलाध्यक्ष भरत यादव ने बताया कि पटवारियों के कार्य बहिष्कार से डिजिटल क्रॉप सर्वे पीवी ऐप के जरिए फसल सर्वेक्षण और जियो-कोऑर्डिनेट्स संकलन का कार्य पूरी तरह ठप हो गया है। इसके अतिरिक्त पुराने राजस्व नक्शों और धरातल की स्थिति में भारी विसंगतियां, गैर-जियोरेफरेंस्ड खसरे, कमजोर इंटरनेट कनेक्टिविटी और सर्वर की धीमी गति ने काम को अत्यंत जटिल बना दिया है।

26 प्रतिशत काम ही पूरा हुआ

आंकड़ों के मुताबिक, पीवी ऐप पर दर्ज राज्य के 32.15 लाख से अधिक खसरों में से अब तक मात्र 26.39 प्रतिशत काम ही पूरा हो सका है, जबकि 23.67 लाख से अधिक खसरे लंबित हैं। वहीं डिजिटल धान खसरा पॉलीगोन के 16.24 लाख खसरों में से केवल 34.96 प्रतिशत काम हुआ है और 10.56 लाख से ज्यादा प्रविष्टियां अधर में हैं।

तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों पर बढ़ा दबाव

पटवारियों की गैरमौजूदगी के कारण उच्चाधिकारियों द्वारा तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों की व्यक्तिगत आईडी से मैदानी सत्यापन कराने का दबाव बनाया जा रहा है। संघ का कहना है कि तहसीलदार वर्ग पहले से ही नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, राजस्व न्यायालयों के संचालन और कानून-व्यवस्था जैसे अनिवार्य दायित्वों में व्यस्त रहता है। ऐसे में उनसे सीधे खसरों का भौतिक सत्यापन कराना व्यावहारिक नहीं है। संघ ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि पटवारियों की मांगों पर विचार कर हड़ताल समाप्त कराई जाए, ताकि राज्य का राजस्व तंत्र सुचारू हो सके।