कलेक्टर ने वन अधिकार अधिनियम के निरस्त प्रकरणों की ली समीक्षा बैठक ….वन अधिकार अधिनियम के तहत पात्र हितग्राहियों को करें लाभान्वित

तहकीकात न्यूज @ अफजल मंसूरी . सूरजपुर

कलेक्टर रणबीर शर्मा ने आज संयुक्त जिला कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जिले के निरस्त प्रकरणों की समीक्षा बैठक ली। जिले में 29547 वन अधिकार मान्यता पत्रक जारी किये गये हैं और 29483 आवेदन निरस्त हैं। कलेक्टर रणबीर शर्मा ने वन अधिकार अधिनियम के तहत पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करते हुए उचित प्रक्रियाओं का पालन कर नियमानुसार निरस्त प्रक्रियाओं को गंभीरता पूर्वक समन्वय बनाकर कार्य करने कहा है।

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 एवं नियम 2007 का संषोधित नियम 2012 के क्रियान्वयन के संबंध में निरस्त सभी दावों को पुनर्विचार की कार्यवाही की गई थी लेकिन वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत त्रुटियां पाई गई है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 एवं नियम 2007 के संषोधित नियम 2012 के क्रियान्वयन के संबंध में जो दावे ग्राम स्तर, उपखंड स्तरीय समिति स्तर पर निरस्त किये गये हैं उनका पुनर्विचार उपरांत नियमानुसार निराकरण किये जाने के निर्देष दिये है।

11 जनवरी 2021 से 23 जनवरी 2021 को तहसील स्तर पर निरस्त सभी प्रकरणों का परीक्षण करना जिसमें पात्र, अपात्र दावों का अधिनियम अंतर्गत स्पष्ट उल्लेख करने तथा संबंधित ग्राम पंचायत को ग्रामवार कारण सहित सूचीमय प्रकरण बनाकर तहसीलदार, वन परिक्षेत्राधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, मंडल संयोजक को निर्देष दिये हैं। 27 जनवरी 2021 से 30 जनवरी 2021 को ग्राम स्तर पर ग्राम सभा का आयोजन, पात्र, अपात्र पाये गये आवेदकों की सूची का ग्राम सभा में अनुमोदन, अपात्र आवेदकों को ग्राम सभा द्वारा सूचना दिया जाना, अपात्र आवेदकों से उपखण्ड स्तरीय समिति स्तर पर अपील के लिए आवेदन प्राप्त करना, सभी प्रकरणों में ग्राम सभा अनुसंषा को संलग्न करने पटवारी, पंचायत सचिव व वनरक्षक को निर्देषित किया है।

01 फरवरी 2021 से 8 फरवरी 2021 को उपखण्ड स्तर पर उपखण्ड स्तरीय समिति स्तर पर अपात्र आवेदकों को अपील हेतु सुनवाई एवं सुनवाई करना, अपात्र आवेदकों से जिला स्तरीय समिति स्तर पर अपील हेतु आवेदन प्राप्त करना, पात्र, अपात्र प्रकरणों को समिति की अनुसंषा सहित जिला स्तरीय समिति को प्रेषित करने उपखण्ड स्तरीय समिति को निर्देषित किया हैं। इसी प्रकार 15 फरवरी से 27 फरवरी को जिला स्तर पर जिला स्तरीय समिति में सुनवाई, जिला स्तरीय समिति द्वारा अंतिम रूप से प्रकरणों का निराकरण करने जिला स्तरीय समिति को निर्देषित किया है।
समीक्षा बैठक में अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, सर्व एसडीएम, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास तहसीलदार, नायब तहसीलदार एसडीओ फोरेस्ट, रेंजर, जनपद सीईओ, मंडल संयोजक उपस्थित थे