प्रदेश भर में छत्तीसगढ़ प्रदेश सहकारी कर्मचारी संघ के नेतृत्व में गत 1 जून से किया जा रहा अनिश्चितकालीन आंदोलन me संघ के द्वारा प्रदेश के मंत्री अमरजीत भगत को ज्ञापन सौंपकर मांग की गई है कि प्रदेश के सभी 2058 सहकारी समितियों के कार्य कर्मचारियों को का नियमितीकरण किया जाए। मांग पत्र में कहा गया कि समितियों में विगत कई वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा शासन पशासन के समस्त जन कल्याणकारी योजना जिसमें समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, खाद बीज, नगद ऋण का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली, माइक्रो एटीएम एवं उज्जवला गैस योजना गोधn न्याय योजना के तहत वर्मी कंपोस्ट खाद का वितरण, राजीव गांधी किसान या योजना का संचालन निष्ठापूर्वक किया जा रहा है। संघ ने मांग पत्र में कहा कि आज के महंगाई के इस दौर में समिति कर्मचारियों के सामने जीवन के संचालन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है इसलिए संख्या द्वारा उनके द्वारा मांगे जाने वाली तीनों मांगों पर सरकार के द्वारा तत्काल विचार करे।
रामदेव राम ने कहा शासन करें समर्थन
जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष रामदेव राम ने छत्तीसगढ़ प्रदेश सहकारी कर्मचारी संघ के द्वारा 3 सूत्रीय मांगों का नैतिक समर्थन करते हुए कहा है कि इनकी मांगों पर शासन की ओर से अभी तक कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है जो दुर्भाग्यजनक है। समिति कर्मचारियों की मांगों को शीघ्र पूरा कराने की पहल करते हुए में नैतिक रूप से उनकी जायज मांगों का समर्थन करता हूं।
संसदीय सचिव ने किया समर्थन
सहकारी समिति कर्मचारी संघ के लंबित मांगों पर प्रदेश के संसदीय सचिव पारसनाथ राजवाड़े ने भी अपना समर्थन देते हुए कहा है कि प्रदेश सहकारी कर्मचारी संघ के लंबित मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री के द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश सहकारी कर्मचारी संघ के सदस्यों की लंबित मांगों के संबंध में सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाए।
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