प्रदेश सरकार के द्धारा जल जीवन मिशन के कार्य में लापरवाही पर गत दिनो बडी कार्यवाई के बाद कोरिया कलेक्टर ने कोरिया जिले के जल जीवन मिशन अंतर्गत चल रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने जिले में क्रियान्वित एकल व समूह नल जल योजनाओं के कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी मौजूद थे।

कलेक्टर ने एक पखवाड़े के भीतर किए गए कार्यों की समीक्षा करते हुए जल जीवन मिशन के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने ठेकेदारों को गुणवत्तापूर्ण कार्य करने तथा समय पर पानी टँकी, नल कनेक्शन आदि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जिला पंचायत सीईओ डॉ. चतुर्वेदी ने जल जीवन मिशन के कार्यों को सतत् निरीक्षण करने और कार्य में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए पीएचई व क्रेडा, पंचायत व ऊर्जा विभाग के साथ समन्वित कार्य करने के सुझाव दिए। समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य पूर्ण कर पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए निर्देशित किया। बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के एसडीओ, उप अभियंता, बिजली विभाग, क्रेडा विभाग के जिला प्रभारी अधिकारी, जिला समन्वयक सहित बड़ी संख्या में ठेकेदार उपस्थित थे।

काम में लापरवाही, कोताही बर्दाश्त नहीं

उन्होने कहा कि राज्य सरकार की यह महत्वपूर्ण योजना है, इसमे किसी भी तरह की लापरवाही व कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनहित के कार्यों को प्राथमिकता देते हुए तेजी से कार्य करने की जरूरत है, इसके लिए निर्माणाधीन कार्यों को समय पर पूरा करें। इस योजना के तहत हर घर मे साफ पेयजल उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी है।

न हो अशुद्ध व फ्लोराइड युक्त जल का प्रवाह

उन्होंने अधिकारियों व ठेकेदारों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी स्तर से नल से अशुद्ध व फ्लोराइड युक्त जल प्रवाह न हो, ऐसे होने पर तत्काल रोकने की कार्यवाही की जाए। क्रेडा के अधिकारियों को दूरस्थ अंचल रामगढ़ आदि स्थानों में सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली आपूर्ति करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने जल जीवन मिशन अंतर्गत कार्य को गति देने के लिए मिशन मोड में कार्य करने के निर्देश दिए।

ठेकेदारो को नोटिस जारी करने के निर्देश

कलेक्टर ने समीक्षा बैठक में लगातार कुछ ठेकेदारों की अनुपस्थिति पर नाराजगी जाहिर करते हुए तत्काल नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। जिन ठेकेदारों द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किए हैं, उनका भुगतान रोकने के निर्देश दिए हैं और जिन ठेकेदारों ने अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं किए उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।

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