कटकोना की सरपंच शिप्रा को पद से हटाने का आदेश, एसडीएम बैकुंठपुर ने जॉच के बाद किया कार्रवाई
छै महिने की वैधता वाली अस्थायी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर लडा था सरपंच का चुनाव…….वर्ष 2010 में समाप्त हो चुकी थी प्रमाण पत्र की वैधता
बैकुंठपुर।
कोरिया जिले के बैकुंठपुर जनपद के ग्राम पंचायत कटकोना की सरपंच शिप्रा को पद से पृथक करने का आदेश अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी बैकुंठपुर ने जारी किया है। 28 जुलाई को जारी आदेश में छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 2004 की धारा 40(1) के तहत यह कार्रवाई की गई है।
जारी आदेश के अनुसार, कलेक्टर कार्यालय में दर्ज जनदर्शन प्रकरण क्रमांक 2010226000260 गत 10 फरवरी की जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि सरपंच शिप्रा द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र अस्थायी प्रकृति का था, जिसकी वैधता केवल छह माह तक थी और वर्ष 2010 में समाप्त हो चुकी थी। आदेश में उल्लेख किया गया है कि इसी अस्थायी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आदिवासी भूमि के क्रय-विक्रय सहित अन्य कार्य किए गए, जिन्हें कदाचार की श्रेणी में माना गया है।
आदेश में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत निर्वाचित जनप्रतिनिधि का विधिसम्मत पात्र होना आवश्यक है। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर यह माना गया कि समाप्त वैधता वाले अस्थायी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर सरपंच पद पर निर्वाचित होना तथा वर्तमान में भी पद पर बने रहना अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। इसे लोकहित के प्रतिकूल मानते हुए सक्षम प्राधिकारी ने धारा 40(1) के तहत सरपंच पद से पृथक करने का आदेश पारित किया।
आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि संबंधित कृत्य को अधिनियम के अंतर्गत कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही एवं कदाचार की श्रेणी में माना गया है। इसी आधार पर श्रीमती शिप्रा को सरपंच पद से हटाने की कार्रवाई की गई है।
एसडीएम ने अपने आदेश में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बैकुण्ठपुर को निर्देशित किया है कि वे नियमानुसार आगे की आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। आदेश की प्रतिलिपि कलेक्टर कोरिया, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरिया, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बैकुण्ठपुर तथा संबंधित पक्ष को भी प्रेषित की गई है।
इस आदेश के बाद ग्राम पंचायत कटकोना में नई प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब जनपद पंचायत स्तर पर पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आगामी वैधानिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
हालांकि, यह आदेश प्रशासनिक स्तर पर पारित किया गया है। यदि संबंधित पक्ष आदेश से असहमत है, तो उसे प्रचलित कानून के तहत सक्षम अपीलीय प्राधिकारी अथवा न्यायालय के समक्ष अपील या अन्य विधिक उपाय अपनाने का अधिकार प्राप्त है। फिलहाल प्रशासन ने आदेश के अनुपालन की प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
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