डी.जे. वाले बाबू जरा धीरे बजा….नही तो सीधे राजसात की होगी कार्यवाई……

कलेक्टर कोरिया ने सभी डी.जे. संचालकों को निर्देशित करते हुए कहा कि माननीय न्यायालयों के आदेशानुसार ही संचालन करें। डी.जे. की तीव्रता कोलाहाल नियंत्रण सीमा के बाहर होने, नियमों के उलंघन होने पर सीधे राजसात की कार्यवाही की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि ध्वनि प्रदुषण नियम एवं कोलाहाल अधिनियम के तहत कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए है।
छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा-18 तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नगर निगम एवं नगर पालिका की सीमा से बाहर के क्षेत्रों में एवं अन्य क्षेत्र, जो नगर निगम या नगर पालिका की सीमा के अन्तर्गत आते हैं, में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जाना या करवाया जाना पूर्ण रूप से निषिद्ध कर दिया है।
ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग विशेष परिस्थितियों में अनुमति लेकर किया जा सकेगा, किन्तु ऐसे ध्वनि विस्तारक यंत्र साधारण किस्म के होंगे एवं मध्यम आबाज में ही प्रयोग किए जाएंगे। लोक शांति को देखते हुए लम्बे चोंगे वाले लाउड स्पीकरों, डीजे का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। एक से अधिक लाउड स्पीकर, डीजे समूहों में लगाया जाना भी प्रतिबंधित किया जाता है। अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों में ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग के लिए अनुमति दी जा सकती है।

की गई पीएम आवास की समीक्षा

बैठक में कोरिया कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने विभागीय कार्यों की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित जानकारियों पर संबंधित जनपद सीईओ को निर्देश देते हुए कहा कि पात्र हितग्राहियों को समय पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का आवास मिले इसके लिए पटवारी, आरआई एवं अन्य संबंधित अधिकारियों से समन्वय करते हुए यह कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मौसमी बीमारियो से बचाव के निर्देश

कलेक्टर ने समय-सीमा की बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं नगर पालिका परिषद के अधिकारियों को गर्मी में जिलेवासियों को समुचित पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने आगामी वर्षा ऋतु के पूर्व मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए हेण्डपंपों, कुओं एवं अन्य पेयजल स्रोतों में क्लोरीन दवाईओं का छिड़काव करने के निर्देश दिए। बैठक में समितियों से धान उठाव की जानकारी देते हुए उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारी से 20 मई तक धान का उठाव सुनिश्चित करने को कहा।