दिवाली के बाद शुरू हुई नर्सिंग प्रवेश प्रक्रिया, हजारों सीटें खाली रहने की आशंका…विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं
बैकुंठपुर।
छत्तीसगढ़ में नर्सिंग शिक्षा व्यवस्था लगातार अव्यवस्था का शिकार होती जा रही है। सामान्यतः बी.एससी. नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बी.एससी. नर्सिंग एवं एम.एससी. नर्सिंग का शैक्षणिक सत्र जुलाईदृअगस्त में प्रारंभ हो जाना चाहिए, किंतु पिछले दो वर्षों से स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की समन्वयहीनता, प्रशासनिक लेटलतीफी और निर्णयों में अनावश्यक विलंब के कारण प्रवेश प्रक्रिया लगातार पिछड़ती जा रही है। इस वर्ष स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि दिवाली बीतने के बाद प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो सकी।
चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी मेरिट सूची से स्पष्ट है कि उपलब्ध सीटों की तुलना में अभ्यर्थियों का पंजीयन अत्यंत कम रहा है। बी.एससी. नर्सिंग की लगभग 8,100 सीटों के विरुद्ध केवल लगभग 5,300 पंजीयन, पोस्ट बेसिक बी.एससी. नर्सिंग की 1,200 सीटों के विरुद्ध लगभग 800 पंजीयन तथा एम.एससी. नर्सिंग की 1,100 सीटों के विरुद्ध मात्र लगभग 700 पंजीयन हुए हैं। इससे स्पष्ट है कि हजारों सीटें रिक्त रहने की आशंका है, जो राज्य के लिए गंभीर चिंता का विषय है।
लगातार विलंब के कारण अनेक विद्यार्थी अन्य राज्यों अथवा अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले चुके हैं। इसका दुष्प्रभाव न केवल विद्यार्थियों के शैक्षणिक भविष्य पर पड़ रहा है, बल्कि राज्य में भविष्य के प्रशिक्षित नर्सिंग मानव संसाधन की उपलब्धता भी प्रभावित होगी।
हम राज्य सरकार एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग से निम्नलिखित मांगें करते हैं
- वर्तमान प्रवेश प्रक्रिया को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए सभी काउंसेलिंग चरण एवं प्रवेश प्रक्रिया निर्धारित समय-सीमा में शीघ्र पूर्ण की जाए।
- शैक्षणिक सत्र 2027-28 से प्रत्येक वर्ष नर्सिंग प्रवेश का वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाए, ताकि जुलाईदृअगस्त से नियमित रूप से कक्षाएं प्रारंभ हो सकें।
- पिछले दो वर्षों से प्रवेश प्रक्रिया में हो रही देरी की उच्चस्तरीय जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए तथा भविष्य में ऐसी लापरवाही दोबारा न हो, इसके लिए प्रभावी व्यवस्था बनाई जाए।
- रिक्त रहने वाली सीटों को भरने के लिए अतिरिक्त काउंसेलिंग एवं विशेष प्रवेश चरण आयोजित किए जाएं, ताकि एक भी सीट खाली न रहे और इच्छुक विद्यार्थियों को अवसर मिल सके।
- विद्यार्थियों के एक शैक्षणिक वर्ष की क्षति की भरपाई हेतु विशेष शैक्षणिक कैलेंडर एवं अतिरिक्त शिक्षण व्यवस्था लागू की जाए, जिससे उनकी पढ़ाई और भविष्य प्रभावित न हो।
- स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए स्थायी नोडल व्यवस्था बनाई जाए, जिससे प्रवेश प्रक्रिया हर वर्ष समयबद्ध रूप से संपन्न हो सके।
नर्सिंग शिक्षा से जुड़ी यह समस्या केवल प्रवेश प्रक्रिया का विषय नहीं है, बल्कि हजारों विद्यार्थियों के भविष्य, अभिभावकों की उम्मीदों और राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, तो हर वर्ष यही स्थिति दोहराई जाएगी और इसका सबसे बड़ा नुकसान प्रदेश के विद्यार्थियों को उठाना पड़ेगा। राज्य सरकार को चाहिए कि वह इस विषय को गंभीरता से लेते हुए तत्काल ठोस निर्णय ले और नर्सिंग शिक्षा व्यवस्था को पुनः समयबद्ध एवं व्यवस्थित बनाए।




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