तहकीकात न्यूज @ वेब डेस्क . बैकुन्ठपुर
छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा के आह्वान पर एवं जिलाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह के अनुसार सरकार चाहे तो राज्य सरकार पुरानी पेंशन बहाल कर सकती है पुरानी पेंशन नियम को केंद्र के दबाव में लागू किया गया राज्य सरकार NPS लागू करने बाध्य नही केंद्र व राज्य में विधायिका को पुरानी पेंशन तो कार्यपालिका को नई पेंशन क्यो?*
छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय पुरानी पेंशन संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा है कि केंद्र सरकार ने 2004 में पुरानी पेंशन योजना को बंद कर बाजार आधारित नई पेंशन योजना प्रारंभ की, तब बताया गया था कि कर्मचारियो को लाभ मिलेगा, लेकिन इसकी सच्चाई को समझते हुए कार्यपालिका के लिए इसे थोपा गया, जबकि विधायिका के लिए पुरानी पेंशन ही रखा गया, कार्यपालिक वर्ग 2004 के बाद बाजार की भेंट चढ़ गए जबकि विधायिका पुरानी पेंशन शुकुन से ले रहे है।
” प्रतिकार दिवस” – छ. ग. शासन वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 977 के तहत 01 नवंबर 2004 से छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन के स्थान पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू किया गया है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने 01 नवंबर को एन पी एस कर्मचारियों के लिए काला दिन बताते हुए प्रतिकार दिवस मनाने की घोषणा की है।
छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष सह सरगुजा संभाग प्रभारी हरेंद्र सिंह, प्रदेश महासचिव प्रहलाद सिंह,प्रदेश महिला प्रकोष्ठ महासचिव चंपा जायसवाल, कोरिया जिलाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह, जिला सचिव महेश शिवहरे, जिला कोषाध्यक्ष गंगाधर पांडे, जिला मीडिया प्रभारी अशोक लाल कुर्रे
जिला संयोजक रविंद्र सिंह, राम प्रयाग पटेल, सतीश कुमार सिंह, सुरेंद्र सिंह, सरोधन सिंह जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र जायसवाल, शैलेंद्र गुप्ता, रमेश नामदेव, ईश्वर साहू, प्रदीप तिवारी, चंदन दत्ता, वीरेंद्र बहादुर तिवारी, संतोष कुमार सिंह, शिव कुमार यादव, जिला सहसचिव सुशील जायसवाल, मनीष सिंह, जिला महासचिव आईटी सेल प्रभारी दीपक सिंह बघेल, सुजीत साहू, विष्णु सिंह श्याम, नवीन पांडे, शांति भूषण गिरी, अली अहमद, पुष्पराज तिवारी, जिला पदाधिकारी के रूप में अयूब लाल, संजय ताम्रकार, हजरत अली, अंजना सिंह, मीनाक्षी जायसवाल ,अनुराधा मिश्रा, रश्मि रानी गुप्ता, परिणीता सिंह, किरण शुक्ला, नीलम जायसवाल, जया मिश्रा ,अरुणा शुक्ला ,विमला सोनवानी, रेशम पांडे ,संदीप शर्मा, संजय रवानी, कार्तिकेय शर्मा, दिलीप विश्वास, शशि प्रकाश जायसवाल, राकेश पांडे, शिवनाथ यादव, चंद्रशेखर कश्यप, राजेंद्र पटेल, रमेश पटेल, संजय पटेल, पी एन बाबू सभी ब्लॉक अध्यक्ष एवं इकाई अध्यक्ष क्रमशः रूपेश कुमार सिंह ,प्रमोद पांडे, चंद्रप्रकाश मरकाम, अभय तिवारी, राम जूठन साहू, स्वाति त्रिपाठी, सरोज सिंह, खुशबू मजूमदार सूखन्तू मौर्य, राजू मंडल ,राजेंद्र जायसवाल, हरिदास यादव, अंजन पाहन ब्लॉक कार्यकारी अध्यक्ष क्रमशः सोनहत रमेश गुप्ता, भरतपुर अभिषेक दुबे, खड़गवां मनोज गुप्ता,ने कहा है कि वन नेशन – वन पेंशन, हमारा मिशन – पुरानी पेंशन,, का मांग रखते हुए 01 नवंबर को एन पी एस का प्रतिकार दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है।
” अधिकार दिवस” – क्रमोन्नति, पदोन्नत्ति, वेतन विसंगति, अनुकंपा नियुक्ति, लंबित मंहगाई भत्ता के अधिकार, जुलाई से संविलियन के साथ वेटेज का अधिकार प्राप्ति के लिए अधिकार दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है।
मध्यप्रदेश में क्रमोन्नति लागू है – 01 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन एल बी संवर्ग के लिए अभिशाप बन गया है।
5 मार्च 2019 के पदोन्नति नियम के ई व टी संवर्ग के शिक्षकों की पदोन्नत्ति के लिए जानकारी मंगाकर पदोन्नत्ति की तैयारी विभाग कर रहा है परंतु दुर्भाग्य का विषय है कि इसी नियम में एल बी संवर्ग के पदोन्नत्ति के लिए विभाग के सचिव व संचालक मौन है, जबकि एल बी संवर्ग को भी पदोन्नति हेतु शिक्षकीय अनुभव है
” शिक्षक सत्कार दिवस” – 01 नवंबर को शिक्षा कर्मी व्यवस्था का काला अध्य्याय समाप्त होने के कारण शिक्षक सम्मान – सत्कार दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है।
1 नवम्बर 2004 को तत्कालीन सरकार ने प्रदेश कर्मचारियो से सलाह के बिना ही केंद्र की दबाव में नई पेंशन योजना लागू कर दिया जबकि राज्य सरकार को इस नियम को अपनाने या लागू करने बाध्य नही थी,,जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में पुरानी पेंशन योजना लागू है, छत्तीसगढ़ में भी रखा जा सकता था,,उन्होंने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार अपने कर्मचारियो के लिए अब भी पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर सकता है,,सरकार ने जनघोषणा पत्र में NPS के स्थान पर OPS लागू करने की बात की है। छत्तीसगढ़ में सभी कर्मचारियो को पुरानी पेंशन बहाली हेतु राष्ट्रीय अध्यक्ष बी पी सिंह रावत NOPRUF के नेतृत्व में लगातार संघर्ष जारी है दिल्ली राज्य केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण पुरानी पेंशन बहाली का प्रस्ताव केंद्र को भेज चुका है, किन्तु छत्तीसगढ़ राज्य को पुरानी पेंशन बहाल करने का अधिकार है। जिसकी लगातार कर्मचारी मांग कर रहे हैं। उक्त कार्यक्रम कोरिया जिले के पांचों विकासखंड़ मुख्यालयों में एवं जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में जिला,ब्लांक संयुक्त रूप से कार्यक्रम होंगा।
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