सरगुजा संभाग के सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने मांग पत्र सौंप मुख्यमंत्री को याद दिलाया उनका वादा

राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष को सौपा मांगो का पत्र

तहकीकात न्यूज @ वेब डेस्क . बैकुन्ठपुर

आज 18 अक्टूबर को सरगुजा संभाग के आदिम जाति सेवा सहकारी समिति कर्मचारी संघ के संभाग अध्यक्ष प्रभाकर सिंह के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष बैजनाथ चंद्राकर को संघ की ओर से रायपुर में पत्र सौंपकर वर्षों से लंबित मांग को पूरा करने की मांगो का पत्र सौपा गया। जिसमें प्रदेश के 1333 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों की लंबित मांगों को पूरा करने की मांग की गई है । अपनी मांग में आदिम जाति सहकारी समिति के द्वारा छत्तीसगढ़ शासन से कहा गया है कि प्रदेश की 1333 सहकारी समितियों के माध्यम से शासन की अतिमहत्वपूर्ण जानकारी कार्यों को निष्पादन राज्य भर में लगभग 9850 कर्मचारी कर रहे हैं जिसमें संस्था प्रबंधक लेखापाल लिपिक से ऑपरेटर भृत्त चैकीदार मिलकर सफलतापूर्वक प्रदेश में अल्प वेतन में वर्षों से काम कर रहे हैं । एक ओर जहां दुनिया भर में कोरोना वायरस से 99 फिसदी कार्यालय बंद रहे हैं वहीं पर राज्य भर की सहकारी समितियों के कर्मचारी खाद बीज केसीसी ऋण एवं धान परिवहन का कार्य जान जोखिम में डालकर कर रहे हैं इसके बावजूद भी मांगों को पूरा नहीं करना सभी कर्मचारियों के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है । इस दौरान याद कराया गया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य स्तरीय आंदोलन को आश्वासन देकर समाप्त कराया गया था परंतु सत्ता में आने के बावजूद हमारी मांगों पर विचार नहीं किया जा रहा है । जिससे पूरे छत्तीसगढ़ के कर्मचारी हतोत्साहित और अपने भविष्य को लेकर काफी चिंतित हैं ।
संगठन के लोगो ने कहा है कि जल्द ही कर्मचारी हित में शासन कोई निर्णय नहीं लेता है तो प्रदेश भर के सहकारी समिति के सभी कर्मचारी हड़ताल में जाने को बाध्य होंगे । इस दौरान आदिम जाति सेवा सहकारी कर्मचारी संघ संभाग अध्यक्ष प्रभाकर सिंह एवं उपाध्यक्ष सनलित कुमार कुशवाहा ,जिला अध्यक्ष अशोक साहू एवं उपाध्यक्ष रविंद्र गुर्जर ,विनय सिंह , सुनील कुशवाहा, नरेंद्र सिंह, मोहन रजवाड़े ,सीताराम, राजेश, सोहराब अंसारी, तनवीर आलम, संतोष नाविक ठाकुर , धनेश्वर, संजय दुबे, नरेंद्र शर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

ये हैं प्रमुख मांग
अपने प्रमुख मांगों में कर्मचारी संघ का कहना है कि उन्हें सहकारी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को सेवा नियम 2018 के अनुसार प्रबंधक की भर्ती 50 फिसद के स्थान पर 100 फिसद समितियों के संस्था प्रबंधकों को कैडर प्रबंधक के पद पर प्रबंधक पद पर संविलियन करते हुए बैंक अन्य रिक्त पदों पर समिति के अन्य कर्मचारियों को 100 फिसद संविलियन के माध्यम से किया जाए व योग्यता तथा उम्र बंधन को शिथिल किया जाए । वहीं पर 2018 नियम में आंशिक संशोधन हेतु संघ द्वारा 13 अक्टूबर 2019 को प्रेषित मांग के माध्यम से अनुशंसित टिप को तत्काल लागू किया जाए । जिसे मुख्यमंत्री ने स्वयं किया था ।
इस दौरान अपनी अन्य मांगों में समिति संघ का कहना है कि समिति द्वारा उपार्जित धान का परिवहन संग्रहण केंद्र से 72 घंटे के स्थान पर 24 घंटे के भीतर किया जाए समिति में बंपर लिमिट की सीमा समाप्त की जाए । खरीदी टोकन 5 दिन पूर्व सॉफ्टवेयर में जारी किया जाए।

रेवटी में भी मिला था आश्वासन
इससे पूर्व गत सप्ताह में सहकारी समिति कर्मचारी संघ सरगुजा के संभाग अध्यक्ष प्रभाकर सिंह के नेतृत्व में जिला कोरिया, सरगुजा, बलरामपुर व सूरजपुर के कर्मचारियों ने स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव एंव शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह से रेवटी में मुलाकात कर सहकारी समिति के कर्मचारियों को 50 करोड़ रुपए वेतन अनुदान एवं नियमितीकरण करने की मांग की है। जिस पर स्वास्थ्य मंत्री एवं सहकारिता मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि उनकी मांगों पर विचार किया जा रहा है शीघ्र ही सरकार किसी नतीजे पर भी पहुँचेगी।